- शराब नीति केस में ईडी अब तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन भेज चुकी है.
नई दिल्ली.
दिल्ली के शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी से बचने को लेकर दायर याचिका गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में खारिज हो गई. इसके कुछ देर बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम केजरीवाल के घर पर सर्च वारंट के साथ पहुंची है. ईडी के 12 अधिकारी सीएम हाउस पहुंचे हैं. घर की तलाशी लिए जाने के बाद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है.
PMLA एक्ट के सेक्शन 50 के तहत सीएम से सवाल किए जा रहे हैं. ईडी के सूत्रों के मुताबिक, आज ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है. ईडी के अधिकारियों ने सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के सदस्यों को मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं. सीएम हाउस के बाहर धारा-144 भी लगा दिया गया है. पुलिस ने केजरीवाल के घर के बाहर नारेबाजी कर रहे कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया है.
ED के एक्शन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. टीम ने ई-फाइलिंग के जरिए अर्जी दाखिल की और केस की तुरंत सुनवाई के लिए अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई तुंरत करने से इनकार कर दिया. अदालत शुक्रवार सुबह केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करेगी. कोर्ट में कांग्रेस नेता और जाने-माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं. केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से संपर्क कर रही है. लीगल टीम ने मामले की जानकारी चीफ जस्टिस को देने की मांग की है.
सीएम आवास के आसपास कड़ी सुरक्षा के इंतजाम
अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किए जाने के अटकलों के बीच सीएम आवास के आसपास काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. केजरीवाल के घर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है. नॉर्थ के डीजीपी भी मौके पर मौजूद हैं.
सीएम केजरीवाल को ईडी ने भेजे 9 समन
दिल्ली के शराब नीति केस में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है, लेकिन वह एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए. केजरीवाल ने 9वें समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी. जो खारिज हो गई. जिसके बाद ईडी सीएम के घर पहुंची है.
केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि वे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को जवाब देने और नई अंतरिम याचिका दायर करने के लिए भी कहा है. 22 अप्रैल को इस केस की अगली सुनवाई होगी. अरविंद केजरीवाल को HC से झटका, शराब नीति केस में ED की किसी भी कार्रवाई से संरक्षण नहीं
सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी में ईडी- सौरभ भारद्वाज
इस बीच ग्रेटर कैलाश से विधायक और दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, “हर कोई जानता है कि कुछ घंटे पहले ही मामला दिल्ली हाईकोर्ट में था. हाईकोर्ट ने ईडी को 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल कर बताने को कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है? लेकिन अब ईडी अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर है. घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है. अब न तो उनसे (अरविंद केजरीवाल) और न ही उनके सेक्रेटरी से बातचीत संभव है. इससे साफ लगता है कि जांच एजेंसी ने उनके फोन ले लिए हैं. वे (ईडी) अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं. बीजेपी का अत्याचार अब इस देश के सामने उजागर हो गया है…”
ईडी और बीजेपी अदालतों के आदेश का नहीं करते सम्मान- आतिशी
दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा, “यह साफ है कि ईडी और उनके आका बीजेपी अदालतों का सम्मान नहीं करते. अगर ऐसा होता, तो वे आज ही अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापा मारने नहीं आते. यह एक राजनीतिक साजिश है और वे यहां अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने आए हैं.”
लोकसभा चुनावों से ठीक पहले केजरीवाल को गिरफ़्तार करने की साजिश- राघव चड्ढा
AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा, “लोकसभा चुनावों से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ़्तार करने की बहुत बड़ी साज़िश चल रही है. केजरीवाल के साथ करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता. दिल्ली और पंजाब में हुए शानदार कामों की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है. केजरीवाल के शरीर को गिरफ़्तार कर सकते हो लेकिन केजरीवाल की सोच को नहीं.”
केजरीवाल को कब-कब जारी हुआ समन?
शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इस साल 27 फरवरी को आठवां, 26 फरवरी को सातवां, 22 फरवरी को छठा, 2 फरवरी को पांचवां, 17 जनवरी को चौथा, 3 जनवरी को तीसरा समन जारी किया था. वहीं, 2023 में 21 दिसंबर को दूसरा और 2 नवंबर को पहला समन जारी हुआ था.
ED समन केस में CM केजरीवाल को अग्रिम जमानत
इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन मामले में सीएम केजरीवाल 15 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी. कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दे दी है. ED ने बार-बार समन भेजने के बावजूद पेश नहीं होने पर केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में दो शिकायतें दर्ज करवाईं थीं. केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें ED से वे दस्तावेज चाहिए, जिनके आधार पर उनसे पूछताछ होनी है. कोर्ट ने ED को दस्तावेज देने के आदेश दिए हैं. मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी.
दिल्ली की नई शराब नीति क्या थी?
17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की. इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए. हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं. इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं. नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया. इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं. नई नीति लागू होने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गईं. सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा.
